वादग्रस्त कुसुंबी जमिनीची पुर्न मोजणी शासनाकडून दखल (मानीकगड सिमेंट) ।। जमीन घोटाळा होणार पर्दाफाश..

(कोरपना तालुका (प्रतिनिधी):   चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागातील पहिल्यावाहिल्या सिमेंट उद्योगांमध्ये अनेक अनियमितता व जमीन भूसंपादन भूपृष्ट अधिकार चुकीच्या पद्धतीने केल्या गेल्यामुळे आदिवासी कोलाम कुटुंबाची फसवनुक व शासनाच्या जमिनीचा भोंगळ कारभारामुळे माणिकगड सिमेंट कंपनीने अवैध मार्गाने बेकायदेशीर वन विभाग महसूल व खाजगी आदिवासी कोलाम समाजाच्या जमिनी बनावट कागदपत्रे भूमापन मोजणी न करता चुकीच्या पद्धतीने ताबा प्रक्रिया करून हस्तांतर केल्याने मोठ्या प्रमाणात चुनखडी उत्खनन व वन पर्यावरण नियमाचे उल्लंघन करून शासनाची कर चोरी दिशाभूल करून रस्त्यावर अनधिकृत कब्जा नियमबाह्य खदान परिसरात नवीन रस्त्यांची निर्मिती अनाधिकृत रस्त्यावर बांधकाम नोकारी कुसुंबी बाँबेझरी क्षेत्रातील जमीन मान्यता नसताना 642 हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनी क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन कंपनीने उत्खनन व अनधिकृत बांधकाम आदिवासींच्या जमिनीवर कब्जा केला गेल्या वीस वर्षापासून कंपनीला दिनांक 17. 8. 1981 रोजीच्या शासनाने दिलेल्या लिज करारानुसार जमिनीचे भूमापन सीमांकन चिन्ह निश्चित न करता भुमी अभिलेख विभागाकडून भूमापन मोजणी केली नाही.

अवैध उत्खनन अनधिकृत बांधकाम केल्याच्या अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे असताना हा घोळ निकाली काढण्यासाठी भुमापन मोजणी केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे अहवाल तहसीलदार जिवती व भूमी अभिलेख निरीक्षक यांनी पोलिसांसमक्ष कुसुंबी येथे स्थळ पंचनामा करून जिल्हाधिकारी यांना दिला वनविभागाकडे स्वतःची जमीन किती दिली व त्यापैकी केंद्र शासन सचिव वन विभाग यांच्या पत्रानुसार किती जमीन वन विभागाला परत दिली याबाबत ताबा प्रक्रिया तसेच सिमांकन नकाशा वन विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले उपविभागीय अधिकारी महसूल यांच्या आदेशानुसार वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी पॉलीगॉन नकाशा मध्ये सहा आदिवासाची जमीन खदानीत उत्खनन झाल्याचा अहवाल दिला आठ आदिवासी कुटुंबाची शेत जमीन संबंधात शोध सुरू असल्याचा अहवाल 14 .2 .19 ला दिला मात्र वनविभागाचे पुढील कारवाई चे घोडे समोर सरकले नाही तसेच तहसीलदार राजुरा यांनी नोकारी येथील तेरा आदिवासी जमीन खरेदी व्यवहार संशयास्पद तसेच शासनाची योग्य मार्गाने परवानगी न घेता नगर रचना विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग ग्रामपंचायत व इतर विभागाच्या ना हरकत उपलब्ध झाले नसताना आदिवासी यांच्या जमीन खरेदी विक्री व्यवहार नियमबाह्य तसेच ज्या प्रयोजना करिता दाखविण्यात आल्या त्याच्या शर्यती भंग करीत कुसुंबी नोकारी सार्वजनिक वहिवाटीचा रस्ता भूपृष्ठ अधिकारात शासनाने दिला नसल्याने कंपनीने बेकायदेशीर कब्जा अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्याचा आदेश दिनांक ७ / ७ / 2०२० व दि, 3० / ९ / २० दिला मात्र कंपनीने त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवीत अजूनही अडथळा हटविला नाही जन सत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबिद अली यांनी लोकप्रतिनिधी व शासनस्तरावर सतत पाठपुरावा करून 1956 व बंदोबस्त नकाशा१९६० पासून येथील भूमापन मोजणी झाली नाही तसेच हैदराबाद संस्थान काळातील फसली नकाशा व बंदोबस नकाशा जैसे थे आहे.

 1981 दरम्यान कुसुंबी नोकारी येथील जमिनीवर कंपनीचा ताबा असलेल्या लीज करार क्षेत्रामध्ये मोठी तफावत असून चाळीस वर्षापासून कंपनीने नकाशा ची दुरुस्ती अथवा महसूल अभिलेखात दुरुस्ती न केली नाही तसेच खाजगी जागेचा शेतसारा नियमबाहय कंपनी २०१७ पर्यंत का भरले या कृतीमुळे शासनाची दिशाभूल आदिम आदिवासाची फसवणूक करीत राष्ट्रीय संपत्तीची कर चोरी वन पर्यावरण आदिवासी हक्क संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करत कंपनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा मिळवून शासनाला दिशाभूल करीत आहे कंपनी ताब्यातील जमिनी भूमापन पुर्नर्मोजणी करून कंपनीवर नियमबाह्य कारभाराबद्दल कारवाई करावीअशी मागणी केली होती मुख्य सचिव म, शा. प्रधान सचिव महसूल व वन विभाग यांनी जमाबंदी आयुक्त पुणे यांना दि १९ / १ /2०22 नुसार निर्देश देत उपसंचालक भुमी अभिलेख पत्र क्रमांक 680 दिनांक 16.2 , 2022 नुसार आदिवासी कोलाम व शासन जमीन संबंधात तक्रार संबंधाने मुद्दे निहाय,चौकशी चा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले प्रशासन व कंपनीच्या चुकीमुळे गेल्या अनेक वर्षापासून हा घोळ सुरू असून यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात संपत्तीची हानी झाली आहे अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे प्रलंबित असताना त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होत नसल्याने न्यायालयाचे दार ठोठविण्याचा इशारा भाऊराव किनाके केशव कुळमेथे गणेश सिडाम रामदास मंगाम यांनी दिला आहे या प्रकरणाची संपूर्ण मोजणी झाल्यास जमीन व चुनखडी उत्खनन घोटाळ्याचा मोठा उलगडा होणार हे मात्र खरे.