रेती घाटाचा लिलाव करुण सामान्य माणसाला रेती उपलब्ध करुण द्या

प्रशांत लोडे यांचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

 प्रतिनिधी .( कोरपणा):

राज्य शासनाने वाळू उपशावर बंदी घातली असल्यामुळे दरवर्षी प्रमाणे यंदाही रेतीबंदी मुळे कोरपना तालुक्यातील लहानमोठे गृहनिर्माणाचे बांधकाम रेती अभावी थांबले आहे

, यामुळे बांधकाम क्षेत्र संकटात आले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सुमारे हजारो मजुरांवर उपासमारीची वेळ आल्याचे विदारक चित्र सध्या तालुक्यात पाहायला मिळत आहे.
सध्या राज्य शासनाने वाळू उपशावर बंदी घालण्यात आली आहे, अनेक ठिकाणी चोरीच्या मार्गाने वाळू उपलब्ध होत असली तरी अधिकृतपणे वाळू उपलब्ध होत नसल्यामुळे कोरपना तालुक्यातील बांधकाम व्यवसाय जवळपास बंद झाला आहे.

परिणामी तालुक्यातील बेरोजगार तरुणांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असून बेरोजगारांचा रोजगार संकटात सापडला आहे, यामुळे तालुक्यात हजारो मजुरांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे, कोरोना काळात बांधकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे, यामुळे या क्षेत्रावर मंदीचे सावट दिसत आहे. यातच आता शासनाच्या नव्या वाळू उपशाच्या धोरणाची भर पडली आहे. जिल्ह्यात वाळू बंद होऊन वर्षे उलटले तरी अद्यापही वाळू गटांचे लिलाव होताना दिसत नाही आहेत, वाळू गटांचे लिलाव न झाल्याने बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे हजारो बांधकाम कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, तरी जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन वाळू गटांचे लिलाव कसे व कधी होतील याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आधीच यंदा ओला दुष्काळ झाला आहे व पाणी टंचाई नाही पण वाळू अभावी अनेक ठिकाणांची बांधकामे बंद आहेत, यामुळे तालुक्यात सुमारे हजारा पेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रात काम करून पोट भरणारे कामगार आहेत, वर्ष झाले तरी जिल्हा प्रशासनाने वाळूचे लिलाव का करत नाही याकडे सर्वच क्षेत्रातील कामगारांचे लक्ष लागले
आहेत तरी वाळूचे लिलाव न झाल्याने या मजुरांना कामे मिळत नाही. आठवड्यातून एक – दोन दिवस काम मिळते. मिळाले तरी मजुरी कमी मिळते. अशा एक ना अनेक समस्या बांधकाम कामगारांसमोर उभ्या टाकल्या आहेत.
बांधकाम कामगारांना ग्रामीण भागातून शहरात यावे लागते. रोजगारासाठी कंत्राटदाराकडे विनवण्या कराव्यात लागतात. मात्र वाळूच उपलब्ध नसल्याने तेही काम देण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. बांधकाम कारागीरच नव्हे तर सेंट्रिंग काम करणारे, रंगकाम करणारे, फरशी बसविणारे, टाइल्स बसविणारे, स्लॅब टाकणारे, विटा वाहून नेणारे, रेती गाळणारे अशा अनेक क्षेत्रांमधील कामगार सध्या बेरोजगार अवस्थेत फिरताहेत. वाळू गटांना परवानगी देण्याबाबतचे जिल्हा पर्यावरण समितीचे अधिकार कमी करून राज्य समितीकडे हे अधिकार दिले गेले आहेत. राज्याची पर्यावरण समिती राज्यात केव्हा दौरा करेल व केव्हा वाळू गटांना परवानगी देईल याबाबत कुणीही खात्रीलायक सांगू शकत नसल्याचे आजचे चित्र आहे. जोपर्यंत पर्यावरण समितीची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत जिल्हा प्रशासन वाळू गटाचे लिलाव करू शकत नाही. म्हणून यावर प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करून रेती चालू करावी.

प्रत्येक गृहनिर्माण कार्यावर रेती उपलब्ध नसल्याने बांधकाम क्षेत्र ठप्प झाले आहे, हीच स्थिती संपूर्ण तालुक्याची आहे रेती केव्हा चालू होणार याची प्रतीक्षा बांधकाम कामगार करत आहे.