मुख्यमंत्री मा.उध्दवजी ठाकरे यांना एका शेतकऱ्याचे खुले पत्र देऊन केले आव्हान

मा.उध्दवजी,यास खुले पत्र देऊन आव्हान करताना शेतकरी वेदना व फुकर यावर प्रकाश टाकताना

 सस्नेह नमस्कार 

अवांतर गोष्टींवर न बोलता डायरेक्ट विषयालाच हात घालतो.मी भारत देशाचा नागरीक असून शेती हा माझा पारंपारिक व प्रमुख व्यवसाय आहे.भारताचा नागरीक आहे हे यासाठी मुद्दाम सांगितले की,सरकारी धोरणाविरुध्द आपले मत व्यक्त करणाऱ्या कोणालाही पाकिस्तानी,खलिस्तानी,देशद्रोही, ठरवणाऱ्यांची एक नवी जमात आपल्या देशात जन्माला आलेली आहे.त्यामुळे आज मी आपल्याजवळ जी कैफीयत मांडणार आहे त्याकरीता देशद्रोही ठरु नये ही अपेक्षा ! 

                     मा उध्दवजी,केंद्र सरकारने जे तीन कृषी कायदे सध्या पारित केले आहे ते शेतकरी विरोधी आहे व भविष्यात यामुळे शेतकरीच नाही तर सर्वसामान्य लोकांचेही जीवन उध्वस्त होणार आहे असे माझे मत आहे.परंतु केंद्र सरकार हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत हे पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे.माझे म्हणणे असे आहे की,हे कायदे जर शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत,तर संसदेमधे यावर चर्चा का होवू दिली नाही किंवा संसदेचे हिवाळी अधिवेशन का रद्द करण्यात आले ? यावर मात्र केंद्र सरकारकडे कोणतेच समर्पक उत्तर नाही.

                     मा.उध्दवजी,या कृषी कायद्यांविरोधात हजारो शेतकरी बांधव एक महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहे.दिल्लीच्या शरीर गोठविणाऱ्या थंडीत हे शेतकरी आपल्या हक्क व अधिकारासाठी सविनय मार्गाने आंदोलन करीत असतांना केंद्र सरकार जराही संवेदनशीलता दाखवायला तयार नाही.उलट आंदोलनात संभ्रम निर्माण करुन शेतकऱ्यांमधे फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.मूठभर धनदांडग्यांच्या स्वार्थासाठी कोट्यावधी लोकांच्या जीवनात काळोख निर्माण करण्याचा प्रयत्न आमचे प्रधानसेवक करीत आहे.त्यामुळे जनमानस अस्वस्थ आणि अस्थिर आहे.अशावेळी आपल्या राज्य सरकार कडून केंद्रावर दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे.आपल्या सरकारातील तीनही पक्षांचा या कृषी कायद्यांना विरोध आहे.परंतु तो मोठ्या प्रमाणात तीनही पक्षांच्या कृतीतून व्यक्त होतांना दिसत नाही.त्यामुळे आपली पूर्वीची आक्रमकता शेतकऱ्यांसाठी दिसावी अशी माझी अपेक्षा आहे.केरळ,पंजाब व तामिळनाडूच्या सरकारांनी या कृषी कायद्यांविरोधात आपल्या विधिमंडळात ठराव पारित केलेले आहेत व या कायद्यांना असणारा विरोध जाहीरपणे प्रकट केला आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही एक दिवसाचे तातडीचे अधिवेशन बोलावून केंद्र सरकारच्या विरोधात ठराव पारित करावा व या कायद्यांना तुमचा खरोखर विरोध आहे हे दाखवून द्यावे. 
        
                  मा.उध्दवजी,सध्या देशातील शेतकरी भीषण अवस्थेमधून मार्गक्रमण करीत आहे.एकीकडे निसर्गाचा कोप आणि दुसरीकडे मायबाप सरकारचा प्रकोप अशा दुष्टचक्रात तो सापडलेला आहे.अशा कठीण प्रसंगी त्याला आधार देण्याऐवजी जर निराधार करणारी धोरणे सरकार राबवित असेल तर संपूर्ण देशच संकटात सापडणार आहे.परंतु नोटबंदी सारखे चुकीचे सल्ले देणारे प्रधानसेवकांचे सल्लागार अजूनही सुधारायला तयार नाही.त्यामुळे हसता खेळता देश आज दुःखाने होरपळत आहे.कोट्यावधी लोकांचे रोजगार बुडालेले असतांना मूठभर उद्योगपतीँच्या संपत्तीत मात्र दररोज शेकडो कोटींनी वाढ होत आहे.ही कल्याणकारी राष्ट्राची लक्षणे आहेत का ? 

                  मा.मुख्यमंत्री महोदय, आपल्या कुटुंबाला सुधारणावादी,परिवर्तनवादी चळवळीचा मोठा वारसा लाभलेला आहे.त्यामुळे आपण केवळ मुख्यमंत्री म्हणून नाही तर प्रबोधनकारांचे नातू वा बाळासाहेबांचे सुपुत्र म्हणून तरी आम्हा शेतकऱ्यांचे दुखणे व दैन्य मानवतेच्या भावनेतून समजून घ्यावे ही अपेक्षा आहे.शेतकऱ्यांना जाचक व घातक ठरणारे हे कायदे रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात या जुलमी कृषी कायद्यांविरोधात ताबडतोब ठराव पारित करुन आपण संपूर्ण देशाला एक संदेश द्यावा ही नम्र विनंती.एकदा महाराष्ट्राने निर्णय घेतला की संपूर्ण देशात त्या निर्णयाचे अनुकरण व अनुसरण केले जाते हा इतिहास आहे.तेव्हा अन्नदात्याला व पर्यायाने देशाला वाचविण्यासाठी आपण लवकरात लवकर आम्हा शेतकरी बांधवांची ही मागणी मान्य करावी अशी आपणास रात्रीच्या अंधारात शेतीला पाणी देत असतांना शेतामधूनच हात जोडून विनंती करतो.मी काही कृषीतज्ञांसारखा फार हुशार नाही.त्यामुळे माझ्यासारख्या अडाण्याचे काही चुकले असल्यास देशद्रोही न ठरवता माफ करणे.......

                      आपलाच 
                 एक त्रस्त शेतकरी 
             किसान आझादी आंदोलन 
शब्दांकन - प्रेमकुमार बोके,अंंजनगाव सुर्जी
                 ९५२७९१२७०६