राज्यात मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता !

राज्यात मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे

भारतीय वार्ता :  मादक पदार्थांचे सेवन व गैरवर्तन करणे ही समस्या दररोज वाढत जात आहे. या समस्येच्या मुख्य कारणांमध्ये मुख्यतः मानसिक तणाव, जीवनशैलीतील बदल, सामाजिक व आर्थिक कारणे इत्यादी महत्वाचे आहेत. त्यासाठी योजना तयार करुन त्यास प्रतिबंध घालणे ही काळाची गरज आहे. यासंबंधीच्या संवैधानिक तरतूदी लक्षात घेवून, नागरिकांचे आरोग्य, पोषण आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत मद्यपान, दारू आणि अंमली पदार्थांचे सेवन टाळण्यासाठीच्या मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजनेच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.

मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजनेच्या प्रस्तावासह ही योजना राबविण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता येणाऱ्या एकूण रु. २ कोटी ७४ लाख व पुढील पाच वर्षासाठीचा एकूण १३ कोटी ७० लाख रुपये रकमेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित करण्यात येत आहे. यासाठी येणाऱ्या १३ कोटी ७० लाख रुपये वार्षिक खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, असंही धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं.