भाजपाचे ओबीसी आरक्षण आंदोलन हे ओबीसीची दिशा भूल करणारे आहे -ओबीसी नेते दिलीप भोयर

भाजपाचे ओबीसी आरक्षण आंदोलन हे ओबीसीची दिशा भूल करणारे आहे -  ओबीसी नेते दिलीप भोयर

वणी: OBC च्या स्वतंत्र्य जनगणेचे सामाजिक  आंदोलन राज्यभर पेटत असल्याने भाजपने OBC आरक्षणाचे राजकीय आंदोलन कोविडचे नियम न पाळता  केले आणि  OBC जनगणनेच्या आंदोलनाची सामाजिक तीव्रता कमी केली. आणि सरकारला आज पासून पुन्हा निर्बंध लावान्यास भाग पाडले.

OBC चे आंदोलन पेटणार आणि हे भूतो न भविष्य पेटणार कारण आता OBC वर्गात खूप मोठ्या प्रमाणात सामाजिक जागृती झालेली दिसून येत आहे. जर  OBC चे आंदोलन पेटले तर स
सरकार ला स्वतंत्र जनगणना करावी लागेल आणि ही जनगणना झाली तर OBC समाजाला समान वाटा द्यावा लागतो. हे भाजप व काँग्रेसला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. म्हणून काँग्रेस व भाजप OBC च्या स्वतंत्र जनगनेवर आंदोलन करत नाही . पण OBC आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरत आहे. स्वतत्र जनगणना झाली तर आरक्षण मागायची गरजच नाही. जनगणना झाल्या बरोबर  OBC ची संख्या निश्चित होत आणि त्या संख्येनुसार  OBC ला शिक्षण, नौकरी, राजकीय क्षेत्रात समान वाटा मिळतो किंबहुना तो द्यावाच लागतो. म्हणून जनगणेच्या मागणीला फाटा फोडण्यासाठी आणि OBC समाजाची दिशा भुल करण्यासाठी काँग्रेस व भाजपाने नियोजन बद्ध जनागणेच्या आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी राजकीय आरक्षनाच आंदोलन उभारलं आहे.

कोविड ची शिथिलता बघता जिल्ह्या जिल्यात OBC जनगणनेसाठी सामाजिक आंदोलनाच्या हालचालींना वेग  यायला सुरुवात झाली होती. हा उद्रेक होणार हे या देशातील बुद्धिजीवी लोकांना माहीत आहे त्यांनी बरोबर OBC समाजाच्या सामाजिक आंदोलनाला बदल देण्यासाठी राजकीय आंदोलन उभारलं आहे आणि तेही कोविड चे निर्बंध असताना कोविड नियमाचे उल्लंघन केले. कोविड चे उल्लंघन केले की सरकारमध्ये बसलेले जे बुद्धिजीवी आहे ते कोविड चे नियम आणखी कडक करतील  व OBC जनग्ननेच्या सामाजिक आंदोलनाची तीव्रता आपोआप कमी होईल. जो पर्यंत OBC च इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात जाणार नाही तो पर्यंत OBC च आरक्षण पुरवत होणार नाही आनि हा डेटा केंद्राकडे 2013 पासून तर 21 पर्यंत उपलब्द आहे. परंतु यांना कोर्टात दाखल करायचा म्हणजे कोविडच्या सक्त नियमाने OBC रस्त्यावर येणार नाही आणि इपमेरिकल डेटा कोर्टात जाणार नाही आणि OBC ला आरक्षण ही मिळणार नाही हे सूत्र भाजप,rss व काँग्रेस ला माहीत आहे.

म्हणून आंदोलनाची दिशा भरकवटने सुरू केले आहे. BJP ची मातृसंस्था RSS आरक्षणाच्या विरोधात आहे त्यांना सवर्ण आरक्षण चालते पण OBC SC ST मराठा आरक्षण चालत नाही. मग भाजप खरच ओबीसीसाठी आणि ओबीची च्या  हिताचे आंदोलन करतील का? कदापिही नाही 2014 ते 2019 पर्यंत देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना केंद्रातून इम्पेरिकल डेटा कोर्टात का देऊ शकले नाही. हा ही मोठा प्रश्न आहे कारण केंद्रात सुद्धा BJP च आहे. 2014 च्या निवडणुकीत फडणवीस म्हणाले भाजप ची सत्ता आल्यावर धनगर समाजाला आरक्षण देऊ त्यावेळी राज्यातील प्रत्येक धनगरांनी जीवाची बाजी लावून BJP ची सत्ता बसवली. परंतु त्यांना आरक्षण दिल्या गेलं नाही. ते मुख्यमंत्री असताना मराठ्यांना आरक्षण मिळू दिल नाही आणि आता म्हंटतकी मी आम्हला सत्ता द्या आम्ही आरक्षण देऊ जो माणूस धनगर समाज, मराठा आरक्षण मिळू देत नाही. स्वता मुख्यमंत्री असताना OBC चा डेटा कोर्टात दाखल केला नाही तो  खरच OBC ला आरक्षण देईल का ? काँगेस , BJP, RSS हे कधीच OBC ला आरक्षण मिळू देणार नाही. OBC जर 50% च्या वर संख्येने असेल तर राष्ट्रपती सचिवालया पासून तर ग्राम सचिवालया पर्यंत OBC च्या जागा भराव्या लागते आणि जे गैर OBC 100 % पदांवर विराजमान होऊन देशावर राज्य करत आहे त्यांना आपले पद सोडून खाली व्हावे लागते आणि संपूर्ण देशाची सूत्र OBC च्या हाती जातील म्हणून काँगेस ने गेली 60 वर्ष जनगणना होऊ दिली नाही आणि भाजप ही ती करणार  नाही म्हणून हे आंदोलन OBC समाजाची दिशा भूल करणारे आहे.