लाभार्थी तृतीयपंथीयांनी इतर तृतीयपंथीयांना योजनांची माहिती देऊन लाभ घेण्यास प्रोत्साहित करावे -जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्राचे वाटप

चंद्रपूर दि. 18 नोव्हेंबर: जिल्ह्यातील तृतीयपंथीय व्यक्तींना ओळख मिळावी यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून ओळखपत्र व प्रमाणपत्रासाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम असून पात्र लाभार्थी तृतीयपंथीयांनी जिल्ह्यातील इतर तृतीयपंथीय व्यक्तींना शासकीय विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देऊन लाभ घेण्यास प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी केले.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी तृतीयपंथीय व्यक्तींचे दोन दिवसीय शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर, श्री.माकोडे, श्री बाचीकवार,श्री. बोरकर, श्री. वनकर, श्री.समर्थ, श्री मांढरे तसेच समाज कल्याण विभागाचे कर्मचारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. गुल्हाने म्हणाले, तृतीयपंथीय व्यक्तींनी, शासकीय विभागात मार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ घ्यावा. तसेच तृतीयपंथीयांचे बचत गट असल्यास त्या बचतगटांपर्यंत विविध विभागाच्या योजनांची माहिती पोहोचवावी. यावेळी, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी शिबिरातील स्टॉलची पाहणी केली. तसेच नॅशनल पोर्टल फोर ट्रान्सजेंडर पर्सन या केंद्र सरकारच्या पोर्टल वरून साजन बहुरिया, आरती यादव गंगोत्री, बिंदिया नायक, पुनम करीना चौधरी, पलक दुपात्रे, गुलजार गिता बक्ष आदी तृतीयपंथीय व्यक्तिंना प्रमाणपत्र व ओळखपत्राचे वाटप त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर यांनी तृतीयपंथीयांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध असून त्याचा लाभ घ्यावा, त्याकरिता शिबिरात लागलेल्या स्टोअरमधून कागदपत्र तयार करून घ्यावेत, पोर्टलवर माहिती भरावी, ओळखपत्र व प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याचे आवाहन केले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या सांस्कृतिक भवनात आयोजित दोन दिवसीय शिबिरामध्ये तृतीयपंथीय व्यक्तींना राशन कार्ड, मतदान कार्ड, बँकेचे पासबुक उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आधारकार्ड सेंटर, निवडणूक विभागाकडून मतदान ओळखपत्र तर अन्नपुरवठा विभागाद्वारे राशन कार्ड काढून देण्याची प्रक्रिया शासकीय यंत्रणाद्वारे शिबिरामध्ये विनामूल्य राबविण्यात आली.