अखिल भारतीय किसान सभा

भाजप सरकार-कॉर्पोरेट घराणी करत असलेली लूटमार रोखण्यासाठी
चलो मुंबई ! चलो राजभवन ! २३ ते २६ जानेवारी २०२१

भारतीय वार्ता: शेतकरी, शेतमजूर, कामगार,
नागरिक बंधू भगिनींनो,
नाशिक वृत्तवार्ता :भारतीय वार्ता :
गेली अनेक दशके एका बाजूस शेतीमालाचे पडणारे बाजारभाव आणि दुसऱ्या बाजूस सतत वाढणारा उत्पादनखर्च व कर्ज यांच्यामध्ये पिचून जाणारा, असहाय्यपणे आत्महत्या करणारा शेतकरी अखेर कात टाकून स्वाभिमानाने उठला आहे : सत्ताधीशांच्या उन्मादी मुजोरी विरुद्ध ! सत्ताधीशांचे भागीदार असलेल्या कॉर्पोरेटशाही विरुद्ध !

सत्ताधीशांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून त्यांनी आणलेल्या कायद्यांच्या शृंखला तोडण्यासाठी; किमान जगण्याची शाश्वती देणाऱ्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमती आणि आवश्यक असल्यास सरकारी खरेदीचा कायदा करून घेण्यासाठी !

संसदेचे किमान लोकशाही संकेत देखील पायदळी तुडवत जातीधर्माच्या आधारे दंगलींची धुळवड खेळणाऱ्या राज्यकर्त्यांची बेभान मुजोरी ही ओझ्याने दबलेल्या शेतकऱ्याच्या पाठीवरची अखेरची काडी ठरली आहे.

आणि म्हणूनच आज देशभरचा शेतकरी लाखोंच्या संख्येने दिल्लीच्या सीमेवर गेले ५० दिवस संयमाने, शांततेने परंतु अत्यंत निर्धाराने हजारो सशस्त्र पोलिसांच्या समोर निःशस्त्रपणे उभे ठाकले आहेत.

शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली ही लढाई आहे, ६० टक्के लोकसंख्या असलेल्या शेतकरी शेतमजुरांची, ग्रामीण भारताची आणि म्हणूनच ती देशातल्या सर्वच श्रमिकांची, आणि संविधान व लोकशाही मानणाऱ्या मध्यमवर्गीय बुद्धीमंतांची लढाई आहे.

काही दशके धुमसत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा हा आगडोंब उसळण्यासाठी निमित्त ठरले ते मोदी-शहा सरकारने जून २०२० मध्ये संसदेला न जुमानता अध्यादेशाने जारी केलेले अंबानी-अदानी प्रणित तीन कृषी अध्यादेश. सप्टेंबर मध्ये संसदीय लोकशाही पायदळी तुडवून त्यांचे कायद्यांत रूपांतर केले गेले.

त्याच्या पुढल्या आठवड्यातच या सरकारने देशाच्या उद्योगव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या कामगारांच्या विरोधात संघटित कट केल्याप्रमाणे संपूर्ण कामगार कायदेच मोडीत काढले. त्या जागी कामगार चळवळीचा इतिहास आणि वर्तमानच नव्हे तर किमान आत्मसन्मान देखील खरवडून काढणाऱ्या चार नव्या श्रम संहिता आणल्या.

हा लढा नेमका काय आहे?

देशभरातील ५०० शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या “संयुक्त किसान मोर्चा”च्या नेतृत्वाखाली हा ऐतिहासिक शेतकरी लढा सुरू आहे. या लढ्यात देशातील सर्व धर्म जातींचे, सर्व भाषा बोलणारे, विविध पिके घेणारे, लाखो शेतकरी सहभागी झाले आहेत. लढ्यात सामील असलेल्या या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसें दिवस वाढतच चालली आहे.

भाजपच्या केंद्र सरकारने आणि हरयाणाच्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, पाण्याचे शक्तिशाली फवारे मारले, लाठीहल्ला केला, मोठ्या प्रमाणावर धरपकड केली. पण त्या सर्व दमनावर मात करत शेतकरी संयमाने, शांततेने आणि अहिंसकपणे आगेकूच करतच राहिले आहेत. आता ते दिल्लीच्या चहूबाजूंनी राहुट्या टाकून हाडे फोडणारा थंडीवारा, अवकाळी पाऊस यांना न जुमानता दीड महिना तळ ठोकून आहेत.

भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने शेतकऱ्यांची मानहानी करण्याचे एकही साधन सोडले नाही. शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरवले, माओवादी, नक्षलवादी ठरवले, इतकेच काय पण पाकिस्तानी आणि चिनी हस्तक म्हणूनही हिणवले. तरीही आपल्या ध्येयापासून लवमात्रही न ढळता त्यांनी आपला लढा जारीच ठेवला आहे.

कारण ते मोदी-शहा-योगी सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे अधर्माने आणि द्वेषाने अंध होऊन माणुसकीला पारखे झालेले नाहीत. कारण हा लढाऊ समुदाय पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष आहे. ते केवळ शेतकरी म्हणून एकत्र आले आहेत. त्यांच्या या धर्मनिरपेक्ष रचनेमुळे त्यांचा लढा चिरडणे सरकारला शक्य झालेले नाही.

शेतीची कोंडी, सत्ताधाऱ्यांची मुजोरी आणि प्रत्यक्ष पोलिसी दडपशाही हे सर्व पचवून देखील काळजामधील संयमाचा, माणुसकीवरील श्रद्धेचा आणि भविष्याबद्दलच्या प्रचंड आशावादाचा खोल झरा कुठेही आटलेला नाही. तेथील आंदोलकांच्या झालेल्या प्रत्येक कृतीमधून आणि शब्दामधून त्याचा ओलावा तिथे जाणाऱ्या आपल्यासारख्या प्रत्येकालाच अंतर्मुख करतो आणि आपला निर्धार अधिकच पक्का करतो.

हा अंगार आहे तरी कशाविरुद्ध ? कोणाविरुद्ध ?

शेतकऱ्यांचा हा अंगार ज्या व्यवस्थेमुळे देशातील कामकऱ्यांमध्ये प्रचंड संख्येने असणाऱ्या शेतकरी शेतमजूर समुदायाच्या वाट्याला
राष्ट्रीय उत्पन्नातील केवळ १५ टक्केच हिस्सा येतो, त्या व्यवस्थेविरोधात आहे. हे समजणे अतिशय महत्वाचे आहे.

देशातील समस्त शेती आणि जमिनीचे नियंत्रण तथाकथित “मुक्त” बाजारव्यवस्थेच्या नावाखाली बड्या भांडवल मालकांच्या, म्हणजे अंबानी, अदानी, कारगिल, मोन्सान्टो सारख्या कॉर्पोरेट्सच्या हातात सोपवायचे अशी मोदी-शहा सत्ताधाऱ्यांची नीती आहे.

ही आहे सार्वत्रिक दृष्टी

तीच दृष्टी संपूर्ण शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणाऱ्या नवीन शैक्षणिक धोरणातून ओसंडून वाहत आहे. या सर्वांमधून शिक्षण, रोजगार आणि विकास यांच्यातील सांधेच निखळले आहेत. परिणामी, भारतासारख्या जगात सर्वात जास्त तरुणांची संख्या असणाऱ्या देशात बेरोजगारीचा ज्वालामुखी धुमसतो आहे.

देशभर तुमची दुकाने,
देशभर तुमची दलाली
देशभर तुम्हीच ओझी,
अन् आम्ही वाहतो हमाली !!

८ डिसेंबरच्या अपूर्व अशा भारत बंद मध्ये देशभरातला कामगार शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभा राहिला, तो उगाच नव्हे. कारण गेल्या शंभर वर्षांच्या कठोर संघर्षामधून उद्योगातील श्रमिकांनी कामगार कायद्यांच्या माध्यमातून जो आत्मसन्मान मिळवला तो चिरडून टाकणाऱ्या चार श्रम संहिता भाजपच्या ’कॉर्पोरेट’ सरकारने नुकत्याच देशावर लादल्या. त्यामधून उद्योगसंस्थेमधील कायम कामगार-कर्मचारी ही संज्ञाच हद्दपार करण्याची व्यवस्था केली आहे. एका बाजूला कंत्राटी कामगारांची असहाय्य फौज आहे; आणि दुसरीकडे नियंत्रण-नियमनमुक्त, कसलाच धरबंध नसलेली मालक-व्यवस्थापकशाही. उद्योगव्यवस्थेच्या अशा चिरफाळ्या पडत असताना कामगार स्वस्थ कसा बसेल?

मागण्या नेमक्या काय?

मागणी १: शेतकरीविरोधी तीन कायदे रद्द करा!

हे तीन कायदे आहेत:

१. शेतीमालाचा व्यापार पूर्णतः देशीविदेशी लुटारू कॉर्पोरेट्सना बहाल करणारा कायदा;

२. कंत्राटी शेतीविषयक कायदा; आणि

३. तांदूळ, गहू, (तृणधान्ये), डाळी (कडधान्ये), तेलबिया व तेल, कांदा व बटाटा या अत्यावश्यक शेती उत्पादनावरील साठा करण्यावरील मर्यादा काढणारा कायदा.

या कायद्यांबरोबरच केंद्र सरकारच्या शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणाचाही एकत्रित विचार केला तर केंद्राचे धोरण कॉर्पोरेट मक्तेदारीस किती अनुकूल आहे, हे स्पष्ट दिसते.

शेती हा संविधानाने राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय ठरवलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतीविषयक इतके मूलभूत कायदे करणे, हे मुळातच घटनाबाह्य आहे. शिवाय ते केल्यानंतर वर पुन्हा, सर्व राज्यांवर ते vलादणे ही सत्ताधाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरीची परिसीमा आहे.

कॉर्पोरेट मक्तेदारीस मुक्त रान

हे कायदे करून सरकारने कृषि उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढून ती बाजारपेठ अंबानी, अदानी, कारगिल, मोन्सान्टो यासारख्या देशीविदेशी कॉर्पोरेट्सच्या ताब्यात देण्याचा रस्ता मोकळा केला आहे. त्यामधून किमान आधारभूत किंमतीची व्यवस्था, धान्याची सरकारी खरेदी आणि रेशन व्यवस्था क्रमशः मोडली जाईल. परिणामी शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव एका बाजूस कोसळत जातील, तर दुसऱ्या बाजूस कार्पोरेट्सच्या मक्तेदारीमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थादेखील कोलमडून पडेल. इतकेच नव्हे, तर देशाची किमान अन्नसुरक्षादेखील काही मूठभर कॉर्पोरेट साठेबाज धोक्यात आणतील. आजच पोटभर अन्न मिळण्याच्या बाबतीत १०७ देशांत भारताचा क्रमांक ९४ आहे. ही परिस्थिती आणखी दारूण होईल.

कंत्राटी शेतीचे नियमन करण्याच्या नावाखाली त्याबाबतचे विवाद न्यायालयात नेताच येणार नाहीत, अशी तरतूद करून सरकारने ८६ % अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांना बड्या कार्पोरेट्सच्या पंज्यातील शिकार बनवण्यास अधिमान्यता दिली आहे.

मागणी २: केंद्र सरकारने आणलेले वीज विधेयक मागे घ्या!

वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करून शेतकऱ्यांना आणि शहरी व ग्रामीण सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळणारी क्रॉस-सबसिडी बंद करून विजेचे दर भरमसाठ वाढविण्याचे कारस्थान या २०२०च्या वीज दुरुस्ती विधेयकामागे आहे.

मागणी ३: शेतीमालाला हमीभाव देणारा केंद्रीय कायदा करा!

डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार संपूर्ण उत्पादन खर्चाच्या (सी २ अधिक ५० %) दीडपट दर शेतीमालाला देण्याची हमी देणारा कायदा करावा.

गेल्या ४० वर्षांच्या धोरणानुसार आज केंद्र सरकार २३ शेती उत्पादनांसाठी हमीभाव जाहीर करते. परंतु ते वरील शिफारसीच्या निकषापेक्षा खूपच कमी असतात. शिवाय, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यापैकी केवळ चारच धान्यांची खरेदी करण्याची व्यवस्था सरकार करते. तेही अपवादात्मक ठिकाणीच. त्यामुळे सरकार जाहीर करत असलेल्या किमान आधारभूत किंमतीला काहीच अर्थ उरत नाही

.

मागणी ४ : कसत सलेल्या वनजमिनी, देवस्थान, बेनामी, वरकस, आकारीपड व गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा!

राज्यात लाखो आदिवासी व वन निवासी शेतकरी वर्षानुवर्षे वन जमिनी कसून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. वनाधिकार कायद्या अंतर्गत वन जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे व्हाव्यात यासाठी किसान सभा सातत्याने संघर्ष करत आली आहे. देवस्थान, बेनामी, वरकस, आकारीपड व गायरान जमिनीही शेतकऱ्यांच्या नावे करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. केंद्र व राज्य सरकारने हे प्रश्न गंभीरपणे घेऊन शेतकरी कसत असलेल्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात अशी मागणी किसान सभा या मोर्चाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा करत आहे.

मागणी ५ : शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा!

देशव्यापी अत्यंत भयानक शेती संकटाचा परिणाम म्हणून शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे सातत्याने वाढत आहेत. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा हे या आत्महत्यांमागील प्रमुख कारण आहे. किसान सभेने या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे यासाठी सातत्याने संघर्ष केला आहे. परिणामी राज्यातील फडणवीस सरकारला व आत्ताच्या ठाकरे सरकारला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. पूर्वीच्या फडणवीस सरकारने अटी शर्ती लादून तत्कालीन कर्जमुक्ती योजनेपासून लाखो शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले. आत्ताच्या सरकारने कोरोनाचे कारण देत कर्जमुक्ती योजनेला स्थगिती दिली. किसान सभा या पार्श्वभूमीवर मागणी करते की राज्य सरकारने स्थगित केलेली महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना पुन्हा सुरू करावी. २ लाखांच्या वरील, आतील व नियमित कर्जदारांचे संपूर्ण कर्ज तातडीने माफ करावे.

वरील मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर एकंदरीत आर्थिक धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी किसान सभा करत आहे. चार लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनंतर जागा झालेला शेतकरी हा मोदी सरकारच्या संपूर्ण आर्थिक धोरणालाच आव्हान देतो आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व आपली भूमिका

आंदोलनाची परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवली आहे. शेतकरी आंदोलनाचे एक पाऊल यामुळे पुढे पडले आहे. मात्र हे तीनही कायदे शेतीमालाचा बाजार कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुला करण्यासाठी व अन्न सुरक्षेवर कॉर्पोरेट मक्तेदारी स्थापन करण्यासाठी व शेतकऱ्यांची आणखी लूट करण्यासाठीच करण्यात आलेले असल्याने हे कायदे संपूर्णपणे रद्द करणे आवश्यक आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना हमी भावाचे कायदेशीर संरक्षण देणारा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती व अखिल भारतीय किसान सभा यांनी या मागण्यांसाठी कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतरही सुरूच ठेवला आहे. किंबहुना अधिक तीव्र केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनाच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निकाल दिला आहे. समितीसाठी काही नावेही जाहीर केली आहेत. जाहीर करण्यात आलेल्या नावांमध्ये सर्व चार नावे कायद्याचे जाहीर समर्थन करणारी आहेत. शेती कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुली करावी यासाठी ठाम भूमिका घेतलेल्यांचा या समितीत समावेश आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने अशा कोणत्याही समितीच्या समोर मुद्दे मांडणार नसल्याचे 12 जानेवारी रोजी जाहीर केले आहे.

केंद्र सरकारचे कॉर्पोरेट धार्जिणे व शेतकरी विरोधी कायदे जोवर संपूर्णपणे रद्द होत नाहीत व शेतीमालाला आधार भावाचे संरक्षण देणारा कायदा केला जात नाही तो पर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार आहे.

उद्योगातील कामगार, कर्मचारी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी आणि युवक या सर्वांचा एकत्रित आवाज हीच देशाची खरी शक्ती आणि खरी देशभक्ती आहे. द्वेषाचे मळे फुलवणारे हे देशाचे शत्रू आहेत. म्हणूनच हा लढा सर्वांचा आहे. फाटक्या छप्परांचा आहे. परिस्थितीने कोसळणाऱ्या संसारांचा आहे. भविष्य घडवण्याचा आहे; त्यामुळेच तो निर्णायक आहे.

फाटके संसार ज्यांचे,
मोडकी ज्यांची घरे
त्याच लोकांना मागतो,
आम्ही उद्याची उत्तरे!

शेतकरी वाचवा, देश वाचवा!
जनताविरोधी शेती कायदे रद्द करा!
वीज विधेयक मागे घ्या!
अंबानी, अदानी यांच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घाला!

२३ जानेवारी नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती ते २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन

चलो मुंबई ! चलो राजभवन !
टीप: 23 जानेवारीला दुपारी 12 वाजेपर्यंत किसान सभेचे आणि भ्रातृभावी संघटनांचे सर्व जिल्ह्यातील लोक नाशिकच्या गोल्फ क्लब मैदानावर जमतील यानिघत मुंबईतील ठिय्या आंदोलन रविवार, 24 जानेवारी रोजी सकाळी सुरू होईल आणि राज भवनवर मोर्चा काढून मंगळवार, 26 जानेवारी पर्यंत चालेल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.