ओबीसी जातनिहाय जनगणनेसाठी तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या 72 वस्तीगृहासाठी एक दिवसीय राज्यव्यापी धरणे आंदोलन झरी जामनी येथे संपन्न.

मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तथा मा मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना नायब तहसिलदार,तहसील कार्यालय, झरी यांच्या मार्फत दिले निवेदन

आशिष साबरे (यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी) झरी:  राष्ट्रीय जनगणना 2021 मध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यास स्पष्ट नकार देणाऱ्या मुजोर केंद्र सरकारचा धिक्कार करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी घोषित केलेल्या ७२ शासकिय वसतिगृहे गेली कुठे? याचा जाब राज्यसरकारला विचारण्यासाठी आज शनिवारी दिनांक 30 ऑक्टोबर 2021 रोजी  सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत तहसील कार्यालय झरी जामनी च्या समोर एक दिवसीय राज्यव्यापी धरणे आंदोलन पार पडले. OBC(VJ, NT, SBC) जातनिहाय जनगणना कृती समिती वणी-मारेगाव-झरी च्या वतीने  तसेच स्टुडंन्ट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया च्या वतीने राज्यव्यापी एक दिवसीय धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय जनगणनना 2021 मध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यास स्पष्ट नकार देणारा जाहीरनामा सादर केला आहे.या निर्णयामुळे संपूर्ण भारतामधील ओबीसी बांधवामध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात  जनअक्रोशाची भावना निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जनगणना 2021 मध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना स्वतंत्र कॉलम करून करावी या साठी आजचे एक दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले.

तसेच महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या इतर मागासवर्ग कल्याण समितीच्या 05/10/2015  रोजी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत,जिल्हास्तरावर इमाव, विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील मुलां-मुलींसाठी नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याची व त्यांची देखभाल करण्याची  सूचना राज्य शासनास केलेली होती.

दिनांक 30 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णय क्रमांक:इमाव-2016/प्र क्र 58/विजाभज-1 निर्णयानुसार 15/01/2019 रोजी झालेल्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, जिल्ह्याच्या ठिकाणी 36 वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

महायुती च्या फडणवीस सरकारने 22 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णय:इमाव-2016/प्र.क्र 58/विजाभज-1 द्वारे नागपूर,अहमदनगर, वाशिम आणि यवतमाळ या चार जिल्ह्यामध्ये इमाव,विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी प्रशासकिय मान्यता दिली होती.

 महाविकास आघाडी सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून 36 वस्तीगुहांऐवजी 72 वसतिगृहे (प्रत्येक जिल्ह्यात 2) बांधली जातील अशी स्वागतार्ह घोषणा केली होती.

वेळोवेळी मा.मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचेकडून दुजोरा देण्यात येत होता. त्यानंतर जागेअभावी वसतिगृहे बांधायला अडचण येत आहे म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात  खाजगी इमारतीत वसतिगृहे सुरू करण्यासंबंधी कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. परंतु वरील बाबींवर ठोस अशे एकही पाऊल उचलले गेले नाही. काही ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार सुरू करावी अशी मागणी आपल्या सरकारकडे केली होती. इतर मागास विद्यार्थ्यांना स्वाधार मिळेल असेही सूतोवाच आपल्या सरकारमधील बऱ्याच मंत्रांनी केले होते. परंतु आजतायागत वरील एकही प्रकारच्या पद्धतीचा अवलंब केला गेला नाही.आतापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकही वसतिगृह बांधल गेल नाही.

 फक्त आणि फक्त ओबीसी,विजाभज,विमाप्र वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळल्या गेले, विद्यार्थ्यांशी धूळफेक केली गेली, ओबीसी समाजाला फसवलं गेले आणि आम्हाला आतापर्यंत ओबीसींना मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे यास्तव ओबीसींच्या संघटनेकडून महाविकास आघाडी सरकारचे निषेध व्यक्त करण्यात येत  आहेत.

ओबीसींच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

1)महाराष्ट्रील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलां-मुलींसाठी प्रत्येकी 100 जागेचे स्वतंत्र वसतिगृह व सहाही विभागीय स्तरावर 500-500 जागेचे स्वतंत्र वसतिगृह बांधण्यात यावेत. तोपर्यंत भाड्याच्या इमारतीत विद्यार्थ्यांची सोय करावी व इतर विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी.

2)मागासवर्ग आयोग पुणे यांनी ओबीसी,विजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गाचे सर्वेक्षण व इतर बाबींसाठी शासनास 435 करोड रुपये आणि 32 कर्मचारी मागितले आहेत परंतु मागील 4 महिन्यांपासून शासन उदासीन आहे. त्यावर तात्काळ निर्णय घ्यावा.

3) सध्या 52% च्या असलेल्या ओबीसी समाजासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती विद्यार्थी संख्या फक्त 10 आहे  ती वाढवून 100 करण्यात यावी.

4) 4 वर्षे जुने झालेल्या बहुजन कल्याण विभागाचे संकेतस्थळ नाही तात्काळ स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्माण करण्यात यावे

5) ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती 2019-2020 अजूनही प्राप्त झालेली नाही. गरीब पालकांकडुन मात्र उत्पन्नाचा दाखला आणि जात प्रमाणपत्र च्या नावाखाली पैसे उकळले गेले.

6)महाज्योती मार्फत आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या  अभ्यासक्रमात ज्यात 25 करोड रुपये पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्याचा मानस आहे अश्या एकही अभ्यासक्रमत सल्लागार समिती नेमण्यात आली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना अनेक प्रकारचा मानसिक,आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आहे. यानंतर होऊ घातलेल्या अभ्यासक्रमात याची तसदी घ्यावी.

अन्यथा महाराष्ट्रभर इमाव विजाभज,विमाप्र विद्यार्थी व समाजाकडून तीव्र आंदोलने करण्यात येतील यास सर्वस्वी शासन जबाबदार असेल. यावेळी OBC(VJ, NT, SBC) जातनिहाय जनगणना कृती समिती वणी-मारेगाव-झरी चे समन्वयक आशिष साबरे, प्रफुल चुकलवार, प्रकाश बेरेवार, आझाद उदकवार,यांच्या नेतृत्वात अखिल गिज्जेवार, साई बिनगीरवार,सुनील शिरपुरे, दिनेश शिरपुरे, आकाश पुप्पलवार,संदीप गौरवार, गणेश बुट्टे, तुळशीदास आवारी,नेताजी पारखी, विलास चित्तलवार, संजय चामाटे, मंगेश चामाटे, श्रीनिवास येलचेलवार,प्रेमकुमार नरडलवार,निलेश निलमवार,आसिफ खुरेसी सौ ममता पारखी,सौ सचिता वरहाटे, सौ छब्बूताई आसुटकर इत्यादी ओबीसी बांधव व भगिनींनी आजच्या आंदोलनात उपस्थित होते. धरणे आंदोलना नंतर मा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तथा मा मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना नायब तहसिलदार,तहसील कार्यालय, झरी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. धरणे आंदोलनात ओबीसी बांधवांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदविला होता.